Preguntas frecuentes
El Tribunal Supremo está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, el vicepresidente, los cinco presidentes de sala, y setenta y cuatro magistrados, que se integran en sus cinco salas jurisdiccionales ordinarias: Sala Primera de lo Civil, Sala Segunda de lo Penal, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sala Cuarta de lo Social, Sala Quinta de lo Militar.
La función de gobierno del tribunal se desempeña por la Sala de Gobierno, máximo órgano gubernativo colegiado del Tribunal Supremo. Además, para el cumplimiento de sus funciones, el tribunal dispone de dos órganos, el Gabinete Técnico y la Secretaría de Gobierno.
Consulte la Estructura Organizativa del Tribunal Supremo.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en su reunión de 7 de noviembre de 2022, ha aprobado el siguiente acuerdo:
VI.1.- SUSPENSIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE JUSTICIA.
ACUERDO.- Suspender las visitas guiadas que se vienen efectuando en este edificio del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, manteniéndose exclusivamente aquellas de ámbito institucional.
Las visitas guiadas a la sede del Tribunal Supremo son gratuitas. Se realizan de lunes a viernes, generalmente a las 10:00 y a las 12:00 horas, y tienen una duración aproximada de 90 minutos. Consisten en un recorrido, durante el que se explica la historia del edificio, por los espacios más destacados del Palacio de Justicia, como las salas de vistas de lo Penal y de Civil, el salón de pasos perdidos, la Rotonda, el salón de plenos, etc.
Los grupos tendrán un máximo de 20 personas, según acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2022, y se observarán las medidas sanitarias vigentes en cada momento.
Las visitas han de concertarse a través de la siguiente dirección de correo electrónico: tribunalsupremo.visitasguiadas@justicia.es
Las visitas pueden realizarse durante todo el año, excepto en los meses de julio y agosto.
Además, en el mes de octubre se organizan las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, durante las que, además de visitas guiadas al edificio, se programan actividades especiales. En este caso no es necesario concertar la visita, sino que basta con presentar el DNI, pasaporte u otro documento acreditativo oficial.
Puede consultarse en el apartado correspondiente del portal de transparencia: Convocatorias en curso.
El Tribunal Supremo está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, el vicepresidente, los cinco presidentes de sala y setenta y cuatro magistrados. De ellos, diez son mujeres, lo que supone un 12,34% del total.
Para conocer el número y porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en el tribunal con categoría distinta a la de magistrado del Tribunal Supremo puede consultar l ainformación en Estadísticas sobre personal.
La media anual de sentencias de las que ha sido ponente cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo en el año 2015, desglosada por sala, es la siguiente:
- Sala Primera, de lo Civil: 66,72
- Sala Segunda, de lo Penal: 43,47
- Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo: 83,44
- Sala Cuarta, de lo Social: 60,13
- Sala Quinta, de lo Militar: 23,25
Consulte la Media de sentencias por magistrado.
Normativa aplicada: Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En el año 2023 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial serán las siguientes:
- Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo: Total anual: 151.186,20
- Vicepresidente del Tribunal Supremo : Total anual: 135.282,32
- Presidentes de Sala del Tribunal Supremo: Total anual: 127.521,18
- Magistrados del Tribunal Supremo: Total anual: 124.202,72
Conozca el tiempo medio de respuesta en el apartado Estadística.
Puede conocer información en Actualidad del Tribunal Supremo.
Se están iniciando los trabajos para implantar el sistema de justicia digital en el Tribunal Supremo. Los primeros trámites se han iniciado en la Sala de lo Social.
Los escritos de procuradores, abogados del Estado o los correspondientes de la Administración Autonómica o Local y Ministerio Fiscal (artículo 9 RD 1065/2015) se presentan telemáticamente por el sistema Lex-net.
Sí. En el portal de transparencia se puede consultar el perfil profesional de cada magistrado al que puede acceder en el apartado Biografías.
Al ser el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, sus decisiones no son recurribles. No obstante, contra las mismas puede interponerse recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso que se considere vulnerado algún derecho fundamental.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, asegura el respeto de los compromisos que se derivan del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos. Su competencia se extiende a la interpretación y aplicación de estas normas y cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación del Convenio o de sus Protocolos puede presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de agotar las vías de recurso internas.
Los Estados firmantes del Convenio de Derechos Humanos tienen la obligación de acatar las sentencias definitivas del Tribunal de Estrasburgo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión siendo el único competente para pronunciarse sobre su validez garantizando, por otro lado, que los Estados miembros respeten las obligaciones que se derivan del propio derecho de la Unión Europea.
Asimismo en colaboración con los jueces nacionales de los Estados miembros le corresponde interpretar el derecho de la Unión Europea para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación de la Unión y evitar interpretaciones divergentes.
Con esta finalidad, los jueces nacionales están facultados (en algunas ocasiones obligados) a dirigirse al Tribunal de Justicia a través de una cuestión prejudicial para solicitarle que precise la interpretación de la norma de la Unión (cuestión prejudicial de interpretación) o para que se pronuncie sobre su validez (cuestión prejudicial de validez).
Las decisiones del Tribunal de Justicia son vinculantes para todos los jueces nacionales de la Unión Europea sin excepción.